प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा

–हरि प्रसाद भुसाल

संविधानको जारी गर्नका लागि यो संविधानसभासंग अव तीन महिना पनि पुरा बाँकी छैन । दुई वर्ष आफै आफ्नो कार्यकाल तय गरेको संविधानसभा आफै समय थप्दै अगाडि वढिरहेको छ । आगामी जेठ १४ सम्म संविधानसभाको म्याद छ । यो जेठ १४ सम्म संविधानसभाको कार्यकाल ४ वर्ष पुग्दैछ । यद्यपी सवोच्च अदालतले संविधानसभाको समयावधी यस भन्दा बढि थप्न नसकिने फैसला गरेको छ । जसका कारण संविधानसभाको म्याद थप्नमात्र सहमती जुटाउन सक्ने राजनीतिक पार्टीहरु धर्मसंकटमा परेका छन् ।
संविधानसभाका विवादित विषयहरुमा सहमती जुटाउदै गर्दा माओवादी आफ्नो मुलभुत मान्यताबाट पछि फर्किएको छ । भने काँग्रेस एमालेमा सैद्धान्तिकबहस भन्दा पनि माओवादीलाई थाङ्नामा सुताउने मनसायमा छन् । अधिकाँस विवादित विषयमा सहमती जुटाउन पार्टिहरु सहमत भएपनि राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुप जस्ता विषयहरुमा पार्टिहरुविच मतैक्यता वन्न सकेको छैन । जसका कारण भावी नेपालको संघीय संरचना कस्तो हुने भन्ने देखी लिएर भावी संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली अवलम्वन गर्ने की संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था गर्ने भन्नेमा पनि पार्टीहरुविच विवाद कायम छ । माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा र नेपाली काँग्रेसले संसदीय प्रधानमन्त्रीको पक्षमा अडान लिए पनि एमालेले ठोस प्रस्ताव तयार गर्ना सकेको छैन । दुई पार्टीको प्रस्तावलाई मिलाएर मिश्रित शासकीय प्रणालीको पक्षमा एमालेले आफ्नो मत जाहेर गरेको छ । उसले आफ्नो मध्यमार्गी बाटो अवलम्वन गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री वीच अधिकार बाँडफाँड गरिएको स्वरुपको वकालत गरिरहेको छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित र अधिकाँस जनता निरक्षर भएको मुलुकमा एमालेले भन्न्े गरेको जस्तो फ्रेन्च मोडलको मिश्रित प्रणाली पनि अपाफसिद्ध हुने कुरामा शायदै विमती होला ।
अर्कोतिर नेपाली काँग्रेसले अँगाडी सारेको संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा पनि नेपालको राजनीतिमा नौलो प्रयोग होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नेपालको राजनीतथमा असफल भैसकेको प्रणाली हो । राणा शासनको अन्त्यपछि २००७ सालदेखी १७ सालसम्म प्रयोगमा संसदीय प्रणालीकै अवस्थामा राजा महेन्द्रले पार्टीहरुमाथी कैची चलाएका थिए । संगै संसदीय व्यवस्थालाई समेत आक्रमण गरेका थिए । त्यसवेला संसदमा अत्याधिक बहुमतमा रहेको नेपाली काँग्रेसले चुँ सम्म पनि वोल्न सकेन । त्यसपछिको करिव करिव तीस वर्षको संसदीय अभ्यास पनि हामीले देखेकै हो । यही तीस वर्षिय संसदीय व्यवस्थाकै कारण जनयुद्धको वाध्यता सिर्जना ग¥यो । फलत हजारौंको ज्यान गयो । संसदीय व्यवस्थनकै विरोधमा माओवादीले हतियार उठाएको थियो ।
विश्वको इतिहाँस सर्सती केलाउदा पनि संसदीय की संसदीय भन्नेमा एक हिसावले निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । संसदीय व्यवस्था अवलम्वन गरेको छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानको कचिङ्गल पनि हामी सवैले देखी रहेका छौं । त्यस्तै हाम्रो अगाडि माल्दिभ्स श्रीलंका लगायतका मुलुकहरु छन् । जसले राष्ट्रपतिय व्यवस्था अवलम्वन गरेका छन् र सम्पन्न र समृद्ध छन् । यसकारण नेपाल र विश्वबाट पनि असफल भैसकेको संसदीय व्यवस्थाको अवलम्वन गर्नु कति वान्छनिय होला । यसकारण विश्वको अनुभव र इतिहाँसको सामान्य अध्ययन र अनुसन्धान नगरी माओवादीले प्रस्ताव गरेकै कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय व्यवस्थाको विरोध गर्नुलाई कसरी जायज मान्न सकिन्छ ? त्यस्तै आफ्नो बेग्लै जात जनाउनका लागि माओवादी काँग्रेसको प्रस्तावलाई मिलाएर मिश्रित व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्नेहरुले पनि समयमै विचार गर्नुृ जरुरी छ ।
त्यसकारण हाम्रो जस्तो अल्पविकसित र बहुसंख्यक जनता निरक्षर रहेको मुलुकमा संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली अवलम्वन गर्नेगरी नयाँ संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । ताकी आफ्नो मुलुकको सर्वोच्च व्यक्ती नेपाली जनताले आफैले छान्ने अवसर पाउन । अर्को कुरा संसदीय कार्यकारी प्रधानमन्त्री संसदप्रति वफादार हुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जनताप्रति वफादार हुन्छ । संसदको भूमिका कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अहिलेकै व्यवस्थामा देखिरहेका छौं । चुनावमा हारेकाहरुलाई समेत घुमाइफिराई मुलुकको कार्यकारी अवस्थामा पु¥याउन सक्ने हैसियत पनि संसदले राख्दछ । जसका कारण जनताहरु आफुले हराएकाहरुबाट शासित हुनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ । चुनावमा हारेपनि संसदका कारण मुलुकको प्रमुख कार्यकारी स्थानमा पुग्नेहरु नेपाली जनता प्रति कति वफदार हुन सक्लान ? हामी सवेले विचार गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
त्यसकारण मुलुकको शासकिय स्वरुपको विषयमा छलफल गर्दैगर्दा राजनीितक पार्टीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली अवलम्वन गर्ने व्यवस्था आगामी संिविधानमा उल्लेख गर्न सहमत बन्नुपर्छ । अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका जस्ता मुलुकहरुको उदाहरण दिएर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीले निरंकुशता जन्माउने तर्क गर्नु केवल तर्क बाहेक केही हुन सक्दैन । मुलुकले अवलम्वन गर्ने शासकिय स्वरुपको चर्चा गर्दा त्यस देशको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक धार्मिक र सांस्कृतिक विविधताको राम्रो अध्ययन जरुरी हुन आउँछ । शासकिय स्वरुपको सन्दर्भमा छलफल गर्दैगर्दा विश्वमा यसका सफलता वा विफलताहरुको पाटो पनि राम्ररी केलाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । संगै देशको परिवेशको पनि अध्ययन जरुरी छ । यसकारण नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली ने उपयुक्त मोडल हो ।
प्रतिक्रियाका लागि arghakhanchinews@yahoo.com