काठमाडौ । हर्बललगायत सबै प्रकारका नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायलाई अवैध भन्दै खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको इजलासले फैसला सुनाएको छ । यसअघि नेटवर्किङ व्यवसायको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेशलाई समेत बदर गरी सर्वोच्चले जनहितविपरीत काम भएको ठहर गरी फैसला सुनाएको हो । २३ नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीहरूले निर्देशिका जारी गरी काम गर्न रोकेकामा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चको फैसलासागै नेटवर्क मार्केटिङहरू स्वतः अवैध भएका छन् । ‘निवेदन दिनेहरू दुई प्रकृतिका कम्पनी रहेछन्, एउटाले वस्तु बेच्ने र अर्काेले सेवा प्रदान गर्ने रहेछन्,’ सर्वाेच्चमा बहालवाला एक मात्रै महिला न्यायाधीश कार्कीले फैसला सुनाउादै भनिन्, ‘दुवै कम्पनीको प्रकृति ऐन-कानुनसाग नमिल्ने भएकाले खारेज हुने ठहर्छ ।’ अन्तरिम संविधानमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक भएकाले आफूहरूले पनि नेटवर्क मार्केटिङ गर्न पाउनुपर्ने निवेदकहरूको माग जायज नभएको सर्वाेच्चले उल्लेख गरेको छ । ‘मौलिक हक भनेको निरपेक्ष हक होइन,’ न्यायाधीश उप्रेतीले भने, ‘यसलाई पनि कानुनले नियमन गर्छ ।’ ‘सर्वसाधारणको हित र व्यवसायीको व्यवसाय गर्न अधिकारमध्ये प्राथमिकता दिन परे अदालतले सर्वसाधारणकै हितलाई दिन्छ’ भन्दै सर्वोच्चले व्यवसायीका तर्फबाट दायर रिट खारेज गरेको हो । सरकारले २०६६ सालमा ‘नेटवर्क मार्केटिङ निर्देशिका’ जारी गर्दै नेटवर्क कम्पनीलाई वस्तु मात्रै बेच्न दिने नीति अख्तियार गरेको थियो । निर्देशिका उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ को मर्मविरुद्ध भएको भन्दै अधिवक्ता शिवबहादुर भुजेलले व्यवसायीका तर्फबाट रिट दायर गरेका थिए । युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको ठगी प्रकरणलगत्तै सरकारले नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका २०६६ खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले २०६७ जेठ १६ गते अर्को ‘निर्णय नभएसम्म’ उल्लेख गर्दै वस्तु बिक्रीमा आधारित नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायलाई बन्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । तत्कालीन न्यायाधीश -हालका प्रधानन्यायाधीश) खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश तपबहादुर मगरको संयुक्त इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेशका आधारमा नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीहरूले सञ्जाल विस्तार गरेका थिए । हर्बललगायत त्यस्ता व्यवसायीले अनुचित रूपमा पैसा असुल्ने कामलाई निरन्तरता दिएका हुन् । सर्वोच्चको फैसलासागै नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न विभाग र प्रहरीलाई सजिलो बनाएको छ । प्रहरीको केन्दि्रय अनुसन्धान ब्युरोले केही दिनमै नेटवर्क मार्केटिङका नाममा ठगी गर्नेमाथि ‘एक्सन’ लिने जनाएको छ । ‘हाम्रो अनुसन्धान जारी थियो,’ ब्युरो प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यसलाई तीव्रताका साथ र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन थप सजिलो हुने गरी बाटो खोलिदिएको छ ।’ उता विभागले सर्वोच्चको निर्णय र उपलब्ध कानुनका आधारमा उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ । ‘पहिला निर्णय हेरौा,’ विभागका कामु महानिर्देशक शंकरप्रसाद पौडेलले भने, ‘उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने विभागले तल्लीनताका साथ काम गर्ने छ ।’ हर्बलको ठगी प्रकरण सार्वजनिक हुनासाथ वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विभागलाई त्यसबारे अनुसन्धान र कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, नेटवर्क मार्केटिङका नाममा ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न विभागले तयारी नगरेको स्रोतले बतायो । हर्बल पीडितहरूले सर्वोच्चको फैसलाप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
.jpg)