संघीयताः एक दृष्टिकोण

राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगले राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनाका लागि सहमति निर्माण गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो। संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्ति बाँडफाँट समितिले सहमति निर्माण गर्न नसकी बहुमत र फरक मतको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएकाले पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप दलहरूको सहमतिका आधारमा आयोग निर्माण भएको हो। दुर्भाग्यवश, समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका मतभेद निरुपण गर्नु वा यसलाई कम गर्नु सट्टा आयोगले त्यसलाई गहिरो र अझ विस्तारित बनायो। यसैले आयोगको प्रतिवेदनमा रहेको बहुमतको सुझावप्रति नै मैले आफ्नो टिप्पणी केन्द्रित गरेको छु।
राज्य पुनःसंरचना, संघीयतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संविधान सभाका विभिन्न समितिले आफ्नो विषय क्षेत्रबारे निर्णय गरिसकेका छन्। प्राकृतिक स्रोतसाधन, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँट समितिले स्रोतसाधन र आर्थिक विषयमा तीन तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार आदि वित्तीय संघीयता सम्बन्धमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरी संविधान सभामा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ। यो मस्यौदामा सहमतिसहित प्रस्तुत भएका विषयमा प्रवेश गरेर सुझाव आयोगले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ। संवैधानिक समितिले सम्बन्धित समितिको सर्वसम्मत निर्णयलाई आधार बनाई वित्तीय संघीयता, विशेषतः तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार प्राकृतिक स्रोतसाधन अयोग र वित्तीय आयोगको गठन र कार्य क्षेत्रबारे मस्यौदा तयार गरी विवादलाई संकुचित बनाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ। त्यसै गर्ला भन्ने विश्वास लिएको छु। तसर्थ यो टिप्पणी प्रदेश रचनाको विषयमै केन्द्रित छ।
राज्य पुनःसंरचना र राज्य शक्ति बाँडफाँट समितिले सर्वसम्मतिबाट प्रदेश रचनाका मूलभूत आधार पहिचान र सामर्थ्य तोकेको हो। मानव गतिशील प्राणी हो। सभ्यताको विकाससँगै मानव गतिशीलताले समुन्नति र सम्मृद्धिका नयाँ आधार निर्माण गर्‍यो। यस विषयको लामो सैद्धान्तिक छलफलभन्दा गतिशीलता र समृद्धिको प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक सम्बन्धको उदाहरण आफ्नै परिवारको इतिहासका आधारमा प्रस्तुत गरेको छु।
हाम्रो रिजाल परिवार सय वर्षभन्दा अघि पनि सिवुआ, धनकुटाको सम्पन्न परिवार मानिन्थ्यो। तैपनि, करिब ७० वर्षदेखि हाम्रो परिवारले थप सम्पन्नता र वैभवको खोजीमा धनकुटाका साथै धरान र विराटनगरमा पनि बसोबास गर्न थाल्यो। श्रीवृद्धिका लागि यो गतिशीलता फलदायी रह्यो। मैले आफ्नो जीवनमा जे जसो गर्न सकेको छु त्यसका लागि मूल कारकतत्व त्यही गतिशीलता नै हो। सबै जात/जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइको समृद्धिको चाहना परिपूर्ति गर्न प्रदेश रचना सहायक हुनुपर्छ। कथित अग्राधिकारको नाममा मानिसलाई सांग्लाले बाँध्ने, उसको स्वाभाविक गतिशीलतालाई कुण्ठित गर्ने, एउटा प्रदेशमा सीमित गर्ने प्रयासलाई जनताको समृद्धिको चाहनाले मूर्तरूप पाउँदैन। म, मेरो परिवार र यस्ता थुप्रै थुप्रै परिवारको समृद्धिका लागि सहायक भएको गतिशिलता मेरा नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइका लागि बन्द गरेर तिनको उज्ज्वल भविष्यको सपना चकनाचुर बनाउने दिशातर्फ अघि बढ्नु हुँदैन।
समुन्नति र समृद्धिको यो चाहना काल्पनिक होइन। अवसरको खोजीमा मातृभूमि छोडी अत्यन्त दुःख र कष्ट सहेर प्रवासमा रोजगारी गरेर बसेका करिब २० लाख नेपालीको मन छोएर सोधे यसलाई सजिलै बु‰न सकिन्छ। तिनै २० लाख प्रवासी नेपालीले आर्जन गरेको विप्रेषण नेपाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो आधार बनेको छ। त्यसो हो भने मानव गतिशीलता कसरी अवाञ्छित हुनसक्छ? हाम्रा सारा प्रयत्न मुलुकभित्रै आर्थिक सम्पन्नताका आधार निर्माण गर्नेतर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ। मुलुकभित्रै थुप्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ हुनुपर्छ। कुनै पनि नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य हुने परिस्थिति अन्त्य गर्नेतर्फ हुनुपर्छ। यसका लागि मुलुकभित्र मानव गतिशीलता प्राथमिक आवश्यकता हो। प्रदेश रचना यसलाई बन्देज लगाउनेतर्फ उन्मुख हुनु हुँदैन। यस विषयमा आप्रवासीको मुलुक भनेर चिनिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको इतिहासबाट पाठ सिकौँ ।
सम्पूर्ण २० औं शताब्दी, २१ औं शताब्दीको अहिलेसम्म आप्रवासीको गतिशीलता र अथक परिश्रमको संस्कृतिका आधारमा अमेरिकी वैभवले दुनियाँभर रजगज गर्‍यो, कम्तीमा अझ केही दशक यो प्रभुत्व समाप्त नहुने स्पष्ट छ।
अब, उच्च स्तरीय आयोगले सुझाव दिएका प्रदेशबारे चर्चा गरौंँ।
गरिबी र अभावको आधार र सामाजिक आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाका आधारमा सन् २००३ मा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले नेपालका ७५ जिल्लालाई सूचीबद्ध गरेको छ। यसै प्रतिवेदन अनुसार गरिबी र अभावका आधारमा नेवाः प्रदेशमा पर्ने तीन जिल्लाको औसत सूचकांक वैभवशाली ३.३ का तुलनामा कर्णाली खप्तडको औसत सूचांक विपन्न ६२.१ पर्छ। अर्थात्, प्रायः विपन्नतम सबै जिल्ला कर्णाली खप्तडमा पर्छन्। त्यस्तै सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारका आधारमा नेवाःको सूचांक २.० छ भन्ने कर्णाली खप्तडको ६२.७ छ। अर्थात्, सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारका आधारमा पनि कर्णाली खप्तड विपन्नतम देखिन्छ। भौगोलिक क्षेत्र हेर्ने हो भने कर्णाली खप्तडले सम्पूर्ण नेपाली भूभागको ३० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको छ। यसरी प्रदेश निर्माण गर्नखोज्नुको तात्पर्य कर्णाली खप्तडका जनताको भाग्य निर्माणप्रति बाँकी नेपाल उदासीन भए हुन्छ भन्ने नै हैन? करिब २०-२५ वर्षपछि सबैभन्दा वैभावशाली बन्न यस क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत साधन त छ तर २०-२५ वर्ष त्यस दिशातर्फ यस प्रदेशलाई अघि बढाउन र यसको सम्पन्नताको प्रतिफल बाँकी नेपालले पनि प्राप्त गर्नेतर्फ हाम्रो संघीयता सहायक भएन भने हामीले युगान्तकारी जनआन्दोलनको भावना चरितार्थ पारेको कसरी मान्ने?
अर्कोतर्फ राज्य पुनर्संरचना आयोगको सुझाव हेर्दा मधेस-मिथिला-भोजपुर प्रदेशमा देशका करिब ४ हजार गाविस, नगरपालिकामध्ये झन्डै एक चौथाइ अर्थात् ९५८ गाविस पर्छन्। त्यतिमात्रै होइन, ३० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली यस प्रस्तावित क्षेत्र बसोबास गर्छन्। दक्षिणमा भारतर्फ सीमा जोडिएको यो र मधेस-अवध-थारुवानमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीकेा बसोबास छ। बाँकी ५० प्रतिशत अरू आठ प्रदेशमा बसोबास गर्छन्। जनसंख्याका आधारमा पनि यति असंतुलित प्रदेश रचनाले हाम्रोे समृद्धिको चाहना मूर्त हुन सत्तै्कन। ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारीका आधारमा दोस्रो जनआन्दोलन र युगान्तकारी परिवर्तन संभव भयो। यस समझदारीको ११ औं बुँदामा समृद्धिको चाहना स्पष्टरूपमा अंकित छ। प्रदेश रचना र संघीयताको खाका तयार गर्दा समृद्धिको यो चाहना खण्डित गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।
राजस्व र खर्चका आधारमा हेरौँ। प्रस्तावित नेवाः र दुईवटा मधेस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष.२०६६।६७ मा मुलुकको सम्पूर्ण राजस्व, १८२ अर्बमध्ये १७४ अर्ब अर्थात् ९५ प्रतिशतभन्दा बढी संकलन भयो। राजस्व बाँडफाँटको जस्तोसुकै नीति र सिद्धान्त पालन गरे पनि पाँच प्रतिशतभन्दा कम राजस्व संग्रह गर्ने बाँकी सात प्रदेशको विकास निर्माण र भविष्य यस प्रस्तावले धरापमा पारेको देखिन्छ। त्यस्तै, सरकारी खर्चको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि यी तीन प्रदेशमा दुई तिहाइ र बाँकी सात प्रदेशमा एक तिहाइ खर्च हुनेगरेको देखिन्छ। यस्तो विषमतालाई अझ गहिरो बनाउने प्रदेश रचनाको प्रस्तावलाई अग्रगामी भन्ने वा मान्ने आधार देखिँदैन।
हाम्रो समुन्नतिको एउटा आधार जलस्रोत हो। आर्थिकरूपले सम्भाव्य ४२ हजार मेगावाट बिजुलीमध्ये कर्णाली महाकाली र तिनका सहायक नदीहरूबाट २५ हजार तथा सप्तकोसी र त्यसका सहायक नदीहरूबाट १२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यस सम्भावनलाई वास्तविकतामा परिणत गर्नेतर्फ हाम्रो अहिलेसम्मको प्रगति अत्यन्त निराशाजनक छ। तराई-मधेसका जिल्लालाई पहाड र हिमालका जिल्लासँग कुनै हालमा पनि जोडेर एउटै प्रदेशमा राख्नुहुँदैन भन्ने हो भने पश्चिम नेपाल र पूर्व नेपालमा जलस्रोतलाई कसरी सम्पन्नताको आधार बनाउन सकिएला? जलस्रोतको यस सम्भावनाबाट बाँकी नेपाल पनि उत्तिकै लाभान्वित हुनसक्छ भन्ने यथार्थतर्फ आँखा चिम्लेर कसरी समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्न सकिएला र? यसभन्दा फरक मध्यनेपालमा जलस्रोत विकासका दृष्टिबाट उत्तर-दक्षिणका जिल्लाहरूबीचको अन्तर्निभरता सापेक्षतामा कम छ। धेरै पहिले गरिएको अञ्चल विभाजनले पनि यो र अरू भौतिक, प्राकृतिक पूर्वाधारका आधारमा पनि मध्य नेपाल र उत्तर - दक्षिण अन्तर्निभरता सापेक्षरूपमा कम भएको पुष्टि हुन्छ। यसबाट पनि प्रदेश रचना विषयमा मध्य नेपाल र पूर्व तथा पश्चिम नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पृथक हुनसक्ने स्पष्ट छ। 

लेखक संविधान सभासद् हुन्।