जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुन्छ

नवराज कँुवर पत्रकार


आफ्नै लापरवाहिले गर्दा यत्रो समयलाइ विनाकुनै उपलब्धि खेर फालेका दलहरुलाइ अब १ महिनाभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने झट्का छ । त्यो पनि वर्षौसम्म बहस भएको एउटा महत्वपुर्ण विषय संघियतासहित । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको आयु जेठ १४ सम्मलाइ मात्रै सीमित गरिदिएपछि दलहरुलाइ आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पनि त्यो अबधिभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने झट्का लागेको हो ।
२०६४ साल चैत २८ गतेको चुनाव भएपछि २०६५ जेठ १५मा बसेको संविधानसभाको प्रथम बैठकले संविधान निर्माणको लागि दुईवर्षको समय निर्धारण गर्दै २०६७ जेठ १४ गते सम्ममा संविधान जारी गर्न म्याद तोकेको थियो । तर त्यो समयमा पनि दलहरुले सहमति जुटाउन नसक्दा संविधान जारी हुन सकेन । कुरा स्वभाविकै थियो किनकी संविधानसभाको पहिलो भएकाले र ऐतिहाँसिक भएकाले त्यतिबेला राजनैतिक , कुटनैतिक , संवधानिकलगायतमा व्यवस्थापनका कुराहरु थिए । तर त्यसपछि संविधानसभाले फेरि दाश्रोपटक ९० दिनको म्याद थप्दै आफ्नो आयुलाइ जेठ १४,२०६८ सम्म बढायो । त्यो थपिएको समयभित्र दलका नेताहरु अनि संविधानसभाका  सदस्यहरु भन्थे ुअब करिब २० प्रतिशत काम बाँकी छ , लगभग ८०र८५ प्रतिशतजति मिलिसकेको छ । ु

तर आफ्नो भनाइ आफैले फिर्ता लिँदै संविधानसभाले फेरि  तेस्रो पटक संविधान जारी गर्न भन्दै तीन महिनाको म्याद थप ग¥यो । २०६८ जेठ १४को ठाउमा २०६८ मंसिर ९ बनाएर संवैधानिक पात्रो सच्याइयो ।  त्यतिबेलासम्म संविधानसभाले आफ्नै आयु आफै बढाइरहेकोलाइ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकारसीमाअन्तर्गतको कानुनि मान्यताा दिदै आएको सर्वोच्च अदालतले अब मंसिर १४पछि संविधानसभाको आयु ६ महिनाभन्दा बढि थप गर्न नमिल्ने फैसला सुनायो । त्यसपछि भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैको मुटुमा ढ्याङग्रो बज्यो । त्यसविचमा सर्वोच्चले कानुन मिच्यो भन्ने टिकाटिप्पणीहरु आए । व्यवस्थापिका र कार्यपालिको अधिकार कायम गर्न भन्दै हचुवाका भरमा संविधान सभाका अध्यक्ष र सरकारका प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको लागि दिएको रिठ सर्वोच्चले दरपीठ गरिदियो । त्यसपछि फेरि पनि प्रधानमन्त्री र सभामुखले दरपीठ विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन हाले  । प्रधानमन्त्रीले माघ १३ २०६८मा निवेदन दिए भने सभामुखले १५ माघ २०६८मा  । उनीहरुको निवेदनलाइ अस्वीकार गरि सर्वोच्चले केही दिनअघि अर्थात २०६८ चैत १५ गते दरपीठलाइ सदर गरेपछि संविधानसभा र राजनैतिक दलहरु धर्मसंकटमा परे का छन ।
विगतमा धेरै विषय त सल्टिसके अब केहीमात्र बाँकी छ भन्दै म्याद थप गरिरहेको संविधानसभा र विवादीत विषयमा सहमति जुटाउन पहल हँुदैछ भन्दै विभिन्न होटल र रिसोर्ट चाहार्ने राजनैतिक दलका शिर्ष नेताहरुसंग अब कानुनिरुपमा संविधान १४ भित्रै जारी गर्नुको कुनै विकल्प नै छैन ।  उनीहरुले सर्वोच्चको फैसलापछि दिएका अभिव्यक्तिहरुमा प्रस्टरुपमा जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुने आशय सुन्न पाइन्छ । हात्तीवन रिसोर्टमा सहमति जुटाउन नसकेपछि चर्को आलोचनामा परेका उनीहरु कस्सिएर विवादीत विषयमा सहमति जुटाउन तिर लागि परेको देखिएको छ ।उनीहरु बाहिरि रुपमा मात्रै हैन , अब भित्री रुपमै संविधान जसरी पनि जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । विवादीत ५ विषयमध्ये लगभग राज्य पुर्नसंरचनाबाहेका अन्य विषयमा सहमति भईसकेको केही नेताहरुको दाबी पनि छ ।  विवादमा तानेर यतान उता बनाइएको राज्यपुर्नसंरचनाका विषमयमा दलहरुले सहमति जुटाउने अन्तीम र निर्णायक प्रयास पनि गरिरहेका छन ।

बास्तवमै यो समयमा हिँजोका अल्छि र आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै समय खर्चिने दलहरु आन्तरिक छलफल , अनौपचारिक छलफल तथा औपचारिक छलफलमा जुटिरहेका छन । संघियताबारे विवादलाइ सहमतिमा परिणत गर्न उनीहरुले प्रयास पनि गरिरहेका छन । त्यसो त शान्ती प्रक्रियाको मुख्य गाँठो मानिएका माओबादी लडाकु समायोजनका काम पनि अघि बढिसकेको छ । जुन विषयलाइ संविधानको मुल गाँठो बनाएर केही दलहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरिरहेका थिए ।

संविधान नबने जेठ १४ पछि आईपर्ने संकटप्रति सजग हँुदै कंग्रेस एमालेलगायतका दलहरु संविधान जसरी पनि जारी गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन् भन आफ्नै घरझगडालाइ पञ्छाउदै माओबादीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री समेत रहेका उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराइ पनि संविधान जसरी हुन्छ जारी गर्ने पक्षमा देखिएका छन । के कस्तो संविधान बन्छ भन्नेमा प्रश्न उब्जिनु स्वभाविक छ । किनभने दलहरुले संविधानलाई लेनदेनको बनाउने लगभग निश्चित भईसकेको छ । र अर्को विषय भनेको संघियताबारे कुरा मिल्न नसके उनीहरु नामाङकन र सिमाङकनलाइ भने कुनै कानुनी व्यवस्थामा बाँधेर पहिला संविधान जारी गरि टुङग्याउने कसरतमा वा बहस बाँकी राख्ने आन्तरीक कसरतमा लागि परेको कुराहरु बुझ्नमा आएको छ । 

संविधान जेठ १४ हैन जेठको पहिलो सातामै जारी गर्ने कसरतमा दलहरुहरु देखिएका छन् । द्धिपक्षीय , त्रिपक्षीय र सर्वपक्षीय छलफलमा जुटिरहेका दलहरुको पछिल्लो सक्रियताले २०६९ साल जेठ १४ भित्रै वा त्यो भन्दा केही दिन अघि नै संविधान जारी गर्ने लक्षण अबचाहिँ देखाउन थालेको छ । तर संविधान कस्तो जारी हुनेछ भन्ने विषयमा चाहिँ मुख्य र महत्वपुर्ण हुने छ ।
खासगरि सवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिभित्र १६ वटा मिल्न बाँकी विवादहरु लगभग मीलीसकेका छन् । तर दलहरुबीचको मुख्य विवादीत विषय  संघियतानै रहेको  छ । उनीहरु शासकीय स्वरुपमा पनि मिश्रितकिसिमको मोडेल अपनाउनेमा सहमत भएका छन् । 
 त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पनि उनीहरुले मिश्रीत निर्वाचन प्रणाली हुने भन्ने विषयमा सहमति गरिसकेका छन । तर कति प्रतिशत हुने भन्नेमा विवाद कायमै रहेपनि त्यो सहमितका लागि गौण नै देखिन्छ । अरु विवाद सबै मिल्ने खालका नै छन । मुख्य विवाद भनेको संघियतामा नै रहेको छ । जुन विषयमा सहमति जुटाउन दलहरु सक्रिय रुपमा लागि परेका छन  ।
उनीहरुसित जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नुको उत्तम विकल्प पनि छैन र उनीहरुले त्यो विकल्प खोज्नु पक्कैपनि दुर्भाग्यपुर्ण हुने छ । आम जनतामा मरिसकेको इच्छा जागेको छ । त्यो आशा र इच्छालाइ आफ्नो प्रभावमा ल्याउने सुनौलो अबसर फेरि राजनैतिक दलले पाएका छन । सदुपयोग गरे जनताको विश्वास कायम रहला हैनभने उनीहरुले अस्तीत्वहिन हुनुपर्ने छ । किनभने संसारमा जनताको क्रान्तीकारी आँधिबेरिलाइ कुनै पनि शक्तिले रोक्न सकेको इतिहाँस आजसम्म बन्न सकेको छैन ।
त्यस्तै यो संविधानसभा पनि आम नेपालीले २००७ साल भन्दा अघिदेखि अहिलेसम्म पटक पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धीहरुलाई संस्थागत गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्न गठन भएको हो ।
र त्यसलाइ जनताको पक्षमा सदुपयोग गर्ने अन्तीम मौका पनि हो यो । यो कुरा पक्कै ती राजनैतिक दलले बल्ल बुझेको हुनुपर्छ । दलका नेताहरुका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु संविधान निर्माण गरिछाड्ने र जेठ १४ भित्रै गर्ने आशयमा गुञ्जिरहेका छन ।   त्यसैले दलहरुको सक्रियता र सहमतिका संभावनालाइ विश्लेषण गर्दा जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुन्छ ।