बाहुन क्षेत्री र जनजातिसँग परस्पर बिरोधी सहमति

१० जेठ, काठमाडौं । ‘सरकारले दिन नसक्ने भनेको रोजगार, स्वास्थ्य उपचार, सुलभ र गतिलो शिक्षा, बिजुली, पानी इन्धन, मल आदि रहेछ । पहिचान, राज्य, आरक्षण, आदिवासी जे माग्नोस्, दिन तयार छ’ पत्रकार दिपक भट्टराईको व्यंग्यात्मक टिप्पणी हो ।

सडक बन्द गरेपछि जस्तोसुकै माग पनि पूरा गर्ने सरकारी रवैयाले सबैलाई यसैगरी आश्चर्यचकित बनाएको छ । जसरी पनि आन्दोलन थामथुम पार्नुपर्ने र गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि नपर्ने भएर होला सरकार जस्तो सहमति गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने कुरा पछिल्ला दुई उदाहरणले प्रष्ट पार्छ ।

अघिल्लो हप्ता बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी, दलित सम्मिलित संयुक्त संघर्ष समितिले आमहडताल आहृवान गर्यो । जातीय आधारमा संघीयतामा जान नहुने र आफूहरुलाई पनि आदिवासीको सूचीमा राख्नुपर्ने समितिको माग थियो । तीन दिन देश नै ठप्प पारेर आन्दोलन गरेपछि सरकारले उनीहरुको माग पूरा गर्ने सहमति जनायो । जुन सहमतिप्रति आदिवासी जनजातिले बिरोध गरे । त्यसपछि बन्द गर्ने पालो आयो उनीहरुको ।

जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने माग सहित सडकमा उत्रेका आदिवासी जनजातिको बन्द झनै कडा देखियो । तीन दिन देश ठप्प पारेपछि सरकारले पनि उनीहरुको माग पूरा गर्ने सहमति जनायो । बाहुन क्षेत्री र आदिवासी जनजातिको माग परस्पर बिरोधी थिए । तैपनि सरकारले दुवैथरीको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको छ ।

यसअघि बाहुन, क्षेत्री लगायत सम्मिलित संयुक्त संघर्ष समितिसित सरकारले जातीय आधारमा संघीयतामा नजाने र त्यसको टुंगो संसद, प्रदेशसभा या जनमत संकलनबाट गरिने प्रष्टसँग सहमति गरेको छ । तर आदिवासी जनजातिसित भने जातीय पहिचानकै आधारमा संघीयतामा जाने सहमति भएको छ ।
यस्तै अन्तरिम संविधान र त्यसपछिका कानुनमा बाहुन, क्षेत्री, दसनमी, ठकुरीको झण्डै ३० तिशत जनसंख्या जातीय पहिचानमा अन्यमा राखिएको भन्दै आदिवासीमा राख्नुपर्ने संयुक्त संघर्ष समितिको माग सरकारले पूरा गर्ने आश्वासन दियो । तर यसको बिरोध गर्ने आदिवासी जनजातिसित भने यस विषया आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बतायो ।
कुन समूहसित कस्तो सहमति गरिएको छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत सरकारले नराखेको देखिन्छ । पछिल्लोपटक दुई समूहसित भएको परस्पर बिरोधी सहमतिले यही कुरा पुष्टी गर्छ ।