.jpg)
गणेश पाण्डे
चारबर्षसम्मको राजनीतिक लगानी, राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अर्बौ रकमको दोहोलो र नेपाली जनताको अपेक्षालाई लात मार्दै अन्ततः संविधानसभाको नृशंश हत्या गरिएको छ । संविधानसभाको यो हत्याप्रति सर्वसाधारण त शोकाकुल छँदैछन, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई पनि इतिहासमा एकपटक नराम्रोसँग पराजित भएका छन् ।
संविधानसभाको निर्वाचिनमार्फत जनताले प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई ठूलो अभिभारा सुम्पिएका थिए । भोट नदिए जंगल र्फकने बारम्बारको धम्की र अवसर पाएमा नेपाललाई सिंगापुर बनाइदिने हवाई सपनाका बीचमा सर्वसाधारण नागरिकले प्रचण्ड-बाबुरामको एकपटक परीक्षा लिएका लिए, चारवर्षे परीक्षा आइतबार रातिबाट समाप्त भएको छ । सँगसँगै, शान्ति प्रक्रियाका नायिक भनिएका प्रचण्ड र बाबुरामको नाम नालायक र असफल पात्रको रुपमा इतिहासका पानामा दर्ज भएको छ ।
१२ बुँदे समझदारी यताको सातबर्ष माओवादीका लागि स्वर्णकाल थियो । लाग्थ्यो, भनाईंमा झैं व्यवहारमा पनि यिनीहरुले देशमा क्रम भंग गर्छन, अग्रगामी परिवर्तन ल्याउँछन, छलाङ मार्छन । तर, भयो उल्टो । यिनीहरुले जनताको आशा, अपेक्षालाई यसरी लात मारिदिए कि अब राजनीतिक दललाई विश्वास गर्नुभनेको धोका हो भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
सुरुवाती दिनमा केही लोकपि्रय बनेका प्रधानमन्त्री भट्टराईको सरकार इतिहासमै कलंंकित बन्यो । जम्बो सरकार, अनियमिततामा मन्त्रिपरिषदकै सदस्यहरुको नांगो हस्तक्षेपका कारण भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता अपनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता हवाई गफ साबित भएको थियो । राज्यमा लुटतन्त्र मच्चिएपनि शान्तिप्रक्रियामा भएको प्रगतिका कारण भट्टराईप्रति जनताको थोरै अपेक्षा र धेरै सदभाव बाँकी नै थियो । किनकी माओवादीको चुनवाङ बैठकदेखि १२ बुँदे समझदारीसम्म र संविधानसभाको चुनावदेखि प्रधानमन्त्री बन्दासम्म शान्ति र संविधानको कार्यदिशा बोकेर हिँडेका यी नेता संविधानसभा भंग जस्तो क्रुर निर्णयमा पुग्छन, अलोकपि्रय, जनघाती र मतिभ्रष्ट काम गर्न सक्छन भनेर सोच्नु पापजत्तिकै थियो । तर, जो नहुनुपर्ने थियो, त्यही भयो । सबै आशा, अपेक्षालाई भट्टराईले निराशामा बदलिदिए । भट्टराईको राजनीतिक करिअरमा यो कालोधब्बा बनेर मात्रै रहनेछैन, आत्मग्लानी गर्ने मौका समेत उनलाई इतिहासले दिनेछैन ।
एमालेलाई ढुलढुलेको आरोप लगाउने प्रचण्डको त के कुरा गर्नु । आफ्नो अनुकुल अनुसार, कहिले शान्ति र संविधान त कहिले जनविद्रोहको नारा लगाउने प्रचण्डलाई अब जनताले सोध्नैपर्छ- के जनयुद्धको उद्देश्य यही थियो ? दसौं हजार सहिद, हजारौं बेपत्ता, हजारौं घाइते, नेता कार्यकर्ता, जनताको सपना मार्नु, त्याग, समर्पण र बलिदानीको धरोहरलाई भत्काउँदै देशलाई दोबाटोको बुर्की बनाउनु नै थियो त जनयुद्धको उद्देश्य ? जबाफ छ कमरेड प्रचण्ड ?
यो धुव्रसत्य हो कि- संविधानसभा माओवादीकै एजेण्डा हो । माओवादीको जनयुद्ध, त्यसले विकास गरेको राजनीतिक चेतना, कष्ट र गरिखान समेत नपाउने अवस्थाकै उपज थियो २०६२/६३ सालको आन्दोलन । माओवादीले हतियार नउठाएको भए सम्भवतः मुलुकमा यति छिट्टै राजतन्त्र बढारिने पनि थिएन सायद । तर, राजतन्त्र बढारिएर के भयो ? उही अस्थिरता, उही दुर्दशा अनि अस्तव्यस्तताका कारण जनतामा निराशाको पहाड छ । प्रचण्डले सही ठाउँमा खुट्टा नटेकेकै कारण मुलुकको यो दुर्दशा भएको हो । जनताले त प्रचण्डलाई मौका दिएकै हुन । प्रचण्डकै आह्वानमा संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले उनको पार्टीलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो दल बनाइदिए । जनताको म्यान्डेड अनुसार गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेर सिंहदरबारमा फोटो पनि टाँसे प्रचण्डले । हतियार बिसाएदेखि आजसम्म आइपुग्दा प्रचण्डको व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनमा ठूलै परिवर्तन आयो, तर जनता केवल भरियामात्रै बने ।
एकपटक सोचौं त माओवादी युद्धले जनताको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो त ? दुई-दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरेर माओवादीले जनतालाई के नै दियो ? कांग्रेस र एमाले जसलाई माओवादी परम्परागत पार्टीको आरोप लगाउँछन, उनीहरुलाई समेत माथ गरेर प्रचण्ड-बाबुरामले जनतामाथि महंगी थोपारे, सुरक्षा दिन नसक्दा धेरै उद्योग बन्द भए, युवाहरुको विदेशिने क्रम झनै बढ्दैछ । जातिय सद्भाव बिथोलियो, नागरिक अखण्ड मुलुक भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्र र जातिमा विभक्त छन । हुँदाहुँदै संविधानसभामार्फत संविधानलेख्ने ६० बर्षदेखिको नेपाली जनताको सपना समेत माओवादी र उनको सरकारले हरण गरिदियो । यतिखेर हरेक सच्चा माओवादीका मन, मस्तिष्कमा प्रश्न खेलिरहेको छ, जनयुद्धका उद्देश्य, लक्ष्य र सपना कहाँ गए ? कुरा शान्ति र संविधानको, काम सत्ता स्वार्थको । यो नै २१ औं शताब्दीको संशोधनवाद हो ।
ठूलो दल, त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले संविधान जारी गर्नका लागि सहजीकरणको भूमिका खेल्नु प्रमुख कर्तव्य र दायित्व एकीकृत माओवादी या प्रचण्ड-बाबुराम कै थियो । तर, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका दृष्टिले विश्वमै नमुना मानिएको संविधानसभा चारबर्षपछि विना उपलब्धि, विना निष्कर्ष, अन्तिम बैठकसमेत गर्न नपाई मृत घोषित हुनु यो भन्दा ठूलो धोका के हुनसक्छ ? ठूलो पार्टी जो सरकारको नेतृत्व गर्छ, उही संविधानसभाको खरानीमा उभिएर नयाँ चुनावको उदघोष गर्छ । र भन्छ, संघियताविरोधीले संविधानसभा विघटन गरिदिए । को संघियता विरोधी, को संविधान विरोधी अब घाम झैं छर्लङ्ग छ ।
यो पनि प्रष्ट छ, संविधानसभा माओवादीको एजेण्डा रहेनछ, नत्र कठोर प्रश्रव पीडाका बीचमा संविधानसभाले दुःखद मृत्युवरण गर्नुपर्ने थिएन । यदि माओवादीले संविधानसभा बचाउन चाहेको थियो भने जेठ २ गतेको सहमतिबाट ऊ पछाडि फर्कियो ? किन अन्तिम पलसम्म माओवादीले संविधानसभा बचाउन पहल गरेन ? किन बैठक बसालेर संविधानसभा भवनकै बन्द कोठाबाट समस्याको छिनोफानो गर्न सकेन । कमसेकम कांग्रेस र एमाले त राष्ट्रिय सहमतिका नाममा आफूले विपक्षमा मतदान गरेको बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री मानेर सरकारमा गएका हुन नि । अवस्थाको सही विश्लेष्ण गर्न नसक्नु र माओवादीको भरमा पर्नुमा कांग्रेस र एमालेको पनि दोष छ ।
हुन त संविधानसभा विघटन गर्नु र समस्याबाट भाग्न खोज्नुका पछाडि माओवादीको पनि विवशता हो भन्ने सत्य छिपेको छैन । पर्दा भित्रको रहस्य के हो भने यदि जेठ १४ मा बहुजातिय पहिचानसहितको संविधान घोषणा हुन्थ्यो त सम्भवतः आज माओवादी दुई टुक्रा भइसकेको हुन्थ्यो । मोहन वैद्य पक्षधरले अहिले अर्कै झण्डा उचालिसकेका हुन्थे । तर, पार्टी बचाउने नाममा संविधानसभालाई दाऊमा राख्नु प्रचण्ड र बाबुरामका लागि आत्मघाती हुनेछ । एक त वैद्य पक्ष अब पनि प्रचण्ड-बाबुरामलाई नेता मानेर बस्छ भन्ने निश्चित छैन । दोस्रो, माओवादी विभाजित नभए पनि जनताले उसलाई पुनः पहिलो पार्टी बनाइदिन्छन भन्ने आधार छैन । माओवादी हिजो जुन धरातलमा उभिएको थियो, जनतामा जुन आशा र अपेक्षा थियो, त्यो आशा र अपेक्षा अहिले खरानी भएका छन् । वाक्क-दिक्क भएका जनताले माओवादीलाई जुन अग्नीपरिक्षा दिएका थिए, त्यो परीक्षामा समेत माओवादी पराजित भएको छ । अर्थात प्रचण्ड-बाबुरामको नेतृत्व अब असफल सिद्ध भइसकेको छ । भलै संविधान आएको भए माओवादीले भनेको हुबहु सम्भव थिएन होला । आन्दोलनका केही उपलब्धि त सुरक्षित हुन्थे, त्यसैलाई आधार बनाएर माओवादीले जनता सामु हात त फिँजाउन सक्थ्यो, त्यो पनि अब बाँकी रहेन । चार बर्षसम्मको राजनीतिक अभ्यास व्यर्थ मात्रै भयो । संविधानको नाममा हामी जस्तो गरिब देशको अर्बौं रकम जसरी स्वाहा भयो, त्यसको पनि हिसाबकिताब होला । तर, माओवादीले भडकाइदिएको जातिय सद्भावको मुल्यको तुलना गर्ने कसरी ? माओवादीले जातियताको नाममा सल्काइदिएको रोगको कुनै उपचार नै सम्भव छैन ।
जनतासँधै परिवर्तनको पक्षमा हुन्छन, जनता परिवर्तन भइसके, तैपनि प्रचण्ड-बाबुरामले जनताका परिवर्तित आशा अपेक्षालाई बुझ्न सकेका छैनन । न त अब देशमा शान्ति सम्भव छ, न त माओवादीले भनेझैं जनताको संविधान सम्भव छ ।
