एमाले कहिलेसम्म ढुलमुले ?

 मिलन चौतारी

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने गरी भएको पछिल्लो पाँचबुँदे सहमति पत्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यो सहमतिको ड्राफ्ट तयार पार्न अरुले भन्दा बढ्दा भूमिका एमालेकै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गर्नुभएको थियो । सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नु पहिले भट्टराईले राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा व्यापक बहस र बादविवाद भयो । बहुमतीय आधारमा गठन भएको सरकार भएकाले भट्टराईले राजीनामा नदिएसम्म सहमतीय सरकार बन्न नसक्नेमा एमालका अर्का नेता केपी ओलीको निकै जोड दियो । कांग्रेसले पनि यही अडान राखिरहृयो । तर भट्टराईले राजीनामा दिए पछि सरकार गठनको प्रकृया पूरा गर्न समय लाग्ने थियो । भट्टराईले राजीनामा दिने, राष्ट्रपतिले राजीनामा स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रपतिबाट सहमतीय सरकारको लागि आहृवान गर्ने र दलहरुले छलफल गरेर टुंग्याउने प्रकृया पूरा गर्दा कम्तीमा पनि हप्तादिन लाग्ने हुन्छ । त्यसैले धेरैबेरको गरमागरम बहस र छलफलपछि दलहरु एउटा निचोडमा पुगे, भट्टराई बाहेक अरु मन्त्रीले राजीनामा दिने र भट्टराई नेतृत्वमै दुई दिनभित्र सहमतीय सरकार गठन गर्ने । भट्टराईले राजीनामा नगर्दा कानुनी हिसाबले बहुमतीय आधारमा बनेको सरकारको जग भएको मानिएपनि राजनीतिक र व्यवहारिक हिसाबले सहमतीय सरकार नै हुन्थ्यो । किनकी मुख्य दलका प्रतिनिधि सहभागी हुने भएपछि त्यसलाई स्वतः सहमतीय सरकार मान्न सकिन्छ । त्यसैले यही आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने गरी पाँच बुँदे सहमति भयो ।

सहमतिमा स्वयं पार्टी अध्यक्ष खनालकै हस्ताक्षर छ । सहमति बनाउन बरिष्ठ नेता नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर सहमति गरेर निस्के लगत्तै पार्टी कार्यालयमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दुवै शीर्ष नेताहरु निर्य बने । बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री भएका भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा कुनै हालतमा जान नहुने ओली लगायतका नेताहरुको अडान र दबाबलाई उनीहरुले मौन समर्थन जनाउन बाध्य भए । समस्या माओवादी र कांग्रेसमा पनि थियो । माओवादीको वैद्य पक्ष र कांग्रेको देउवा पक्षले यसैगरी निउँ खोजेको थियो । तर विवादकै बीच माओवादी र कांग्रेसले सहमतीय सरकारको लागि सहभागिता जनाए । पूर्ण नभएपनि सरकारले एक खालको स्वरुप पाएको छ ।

एमालेले नाम पठाउँछ कि भनेर प्रधानमन्त्रीले दुई दिन पर्खेकै हो । तर त्यो दुई दिनमा एमालेले कुनै निर्णय गरेन । माओवादी र कांग्रेसले पूर्ण बैठक भन्दा पदाधिकारी बैठकबाटै भएपनि नाम तय गरे । एमालेले भने त्यसो गरेन । सहमतीय सरकार गठन गर्ने दुई दिने म्यादको भोलिपल्ट मात्र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्णय गर्ने भन्यो । एमालेले समयमा नाम तय नगरेपछि प्रधानमन्त्रीबाट स्वभाविक रुपमा भनेको दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद गठनको काम भयो । मधेसी मोर्चालाई पनि चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसैले मोर्चाबाट फेरि मन्त्री हुन आएकाहरुलाई पुरानै मन्त्रालय दिनु स्वभाविक नै थियो । यसमा कांग्रेसले नाईंनास्ती भनेन । बरु एमालेसितको सल्लाहमा मिलाउने भनेर कांग्रेस र माओवादीका मन्त्रीहरुलाई कार्यभार दिइएको छैन ।

पहिलेदेखि नै ढुलमुले चरित्र भएको एमालेले फेरि त्यही स्वभाव देखायो भनेर सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकार केही दिनको लागि मात्रै भएकाले जे पद पाएपनि सहमतीय सरकार बनाएर समयमै संविधान जारी गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने सबैको चाहना हो । तर अहिले एमालेले आफूलाई बेवास्ता गरिएको र सल्लाह नै नगरी मन्त्रालय भागबण्डा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । तर यो कुराको आफैंमा तूक छैन । किनकी भागबण्डा गर्ने समय हुँदासम्म एमालेले सरकारमा जाने नजाने भनेर निर्णय नै गर्न सकेन । प्रधानमन्त्रीले पर्खेकै हो, ठूलो भाग नपाउँदा पनि कांग्रेस गएको हो । एमालेले मागेमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले पाए जस्तो उपप्रधानमन्त्री पद पाउने पक्का छँदैछ । आफ्ना नेताहरुलाई सम्झाउन नसकेका एमाले नेताहरुलाई बिरोध गर्ने एउटा बहाना चाहिएको छ ।

जे होस्, अहिले सरकार भन्दा संविधान प्राथमिक कुरा हो भन्ने सबैलाई जस्तै एमालेलाई पनि थाहा छ । संविधान जारी गर्नकै लागि सहमतीय सरकार गठनको सहमति भएको हो । नत्र अहिले यो फेरबदल आवश्यक नै थिएन । एमाले सरकारमा नगएकै कारण सहमतीय सरकारले पूर्णता नपाउने र यसकै निउँमा संविधान जारी नहुने हो भने यसको दोष एमालेको थाप्लोमा आइपर्छ । यो कुरा त एमालेका जिम्मेवार नेताहरुले पनि बुझेकै हुनुपर्ने हो ।